९ असार, काठमाडौं । सरकारले सम्बन्ध विच्छेदमा एक वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न एक वर्ष कुर्नु नपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रचलित मुलुकी देवानी संहिताको दफा ९७ मा पति वा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिएपछि अदालतले मेलमिलाप गराउने प्रयास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मेलमिलाप हुन नसके एक वर्षपछि सम्बन्ध विच्छेद गराउन सक्ने कानुनी प्रावधान छ । देवानी संहिताको दफा ९८ मा भनिएको छ, ‘दफा ९७ बमोजिम सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि पति पत्नी बीच मेलमिलाप गराउन नसकेमा र विवाह कायम राख्नुभन्दा सम्बन्ध विच्छेद हुन उपयुक्त देखेमा अदालतले निजहरूको सम्बन्ध विच्छेद गरिदिनु पर्नेछ ।’

‘तर दफा ९७ बमोजिम पति र पत्नी बीच मेलमिलाप गराउन अदालतले सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि पति र पत्नीले मञ्जुर नगरेमा निवेदन परेको एक वर्षपछि अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गराई दिन पर्नेछ,’ दफा ९८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ । विधेयकमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि एक वर्ष कुर्न पर्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाउन खोजिएको छ । विधेयकको दफा ६ मा भनिएको छ, ‘मुल संहिताको दफा ९८ मा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश झिकिएको छ ।’

यो विधेयक संसद्बाट पारित हुने हो भने पति वा पत्नी दुवै सहमत हुँदा र मेलमिलाप सम्भव नभएको न्यायाधीशले देख्दा एक वर्ष नकुरेर सम्बन्ध विच्छेद गरिदिन सक्दछन् ।विधेयकमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि पति र पत्नी दुवैले निवेदन दिन सक्ने प्रावधान पनि प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ । ऐनको दफा ९६ मा सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने पति वा पत्नीले अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ । यसलाई संशोधन गरेर ‘सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने पति वा पत्नी वा दुवैले अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था’ प्रस्ताव गरेको हो ।

सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन अदालतमा पुगेपछि मेलमिलापका लागि एक वर्षे कुलिङ पिरियडको प्रावधान मुलुकी देवानी संहिता लागु भएपछि बाध्यकारी भएको हो । १ भदौ २०७५ देखि कार्यान्वयनमा आएको देवानी संहिता निर्माणमा संलग्न वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीका अनुसार २०७४ साल अगाडि सम्बन्ध विच्छेदका हकमा महिलाले चाहँदा जुनसुकै बेला अदालतमा निवेदन लिएर जान सक्ने व्यवस्था थियो । तर, पुरुषको हकमा अदालत जानु अगाडि स्थानीय निकायमा निवेदन दिनुपर्ने र मेलमिलापका लागि एक वर्ष पर्खिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

२०७४ सालमा संशोधन भएको मुलुकी ऐनमा महिला र पुरुष दुवैका हकमा समान नियम लागू हुने प्रावधान राखियो ।अधिकारीका अनुसार नेपाली समाजको अवस्थालाई ख्याल गरेर एक वर्षे अवधी तोकिएको हो । उनी भन्छन्, ‘श्रीमान–श्रीमतीको झगडालाई परालको आगो भन्ने पनि गरिन्छ । मिल्छन् भने समय दिनुपर्छ भनेर अदालतमा निवेदन परेको एक वर्षसम्म समय दिनुपर्छ भनेर त्यस्तो प्रावधान राखियो ।’

विवाहलाई दुई व्यक्तिको निजी सम्बन्ध ९करार० मान्ने कि सामाजिक संस्था र परिवारको आधार मान्ने भन्ने बहस छ । कसैले तत्काल आवेग, रिस, अस्थायी विवादका कारण सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिएको रहेछ भने मेलमिलापमार्फत मिलुन् भन्ने उदेश्य यसभित्र अन्तरनीहित छ । विवाहलाई दुई व्यक्तिको करार मान्ने अवधारणा वा अभ्यास भने पश्चिमा मुलुकमा छ । यसलाई दुवै व्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । यस कोणबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहँदा तुरुन्तै दिनुपर्छ भन्ने मत विगतदेखि रहँदै आएको छ ।

पूर्वसांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी थप्छन्, ‘सम्बन्ध विच्छेद करार मान्ने हो र सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहँदा तुरुन्ता–तुरुन्तै गर्न पाउने यो पश्चिमा शैली हो । दुइ जनाको मन मिल्दैन् भने किन रोकिराख्ने भन्ने उनीहरूको मत छ ।’नेपाली समाज धेरै अगाडि बढिसकेकाले विवाहलाई व्यक्तिको करार मान्ने कुरालाई पनि अन्यथा लिन नसकिने अधिकारी सुझाउँछन् ।

सम्बन्ध विच्छेद गर्दा सम्पत्तिको विषयमा भने प्रष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ । अंशको सन्दर्भमा पश्चिमा मुलुकमा हाम्रो तुलनामा सहज छ । दुवैको विवाह गर्नु अगाडिको सम्पत्तिमा भाग लाग्दैन भने विवाहपछि दुई जना मिलेर जोडेको सम्पत्ति बराबर हुन्छ ।नेपालको हकमा थप प्रष्ट्याउने प्रयास प्रस्तावित विधेयकले गरेको छ । प्रतिवादीले जानी(जानी वादीलाई अंश नदिने मनसायले फाँटवारी नदिएको प्रमाणित भए अदालतले प्रतिवादीको अंशभागको दश प्रतिशत सम्पत्ति वादीले पाउने गरी फैसला गरिदिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्पत्ति उपभोगसम्बन्धी मुद्दामा उजुरी दिने हदम्याद ६ महिनाबाट बढाएर एक वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।प्रचलित कानुनमा अपुताली पाउने हकवालाको प्राथमिकताक्रममा विवाह भई सगोलमा नबसेकी विवाहित छोरी पर्दिनन् । यसलाई बदलेर अपुताली पाउने हकवालाको प्राथमिकताक्रममा विवाह भई सगोलमा नबसेकी विवाहित छोरी राख्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ । समाचार अनलाइनखबरबाट